वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का नियंत्रण: 21वीं सदी की रणनीतिक चुनौती

वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का उत्पादन और चीन का प्रभुत्व

दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का वैश्विक उत्पादन पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 1994 में यह मात्र 64,500 मीट्रिक टन था, जो 2024 तक लगभग 400,000 टन तक पहुंच गया है। इस वृद्धि के बावजूद, चीन ने लगभग 270,000 टन उत्पादन के साथ वैश्विक आपूर्ति में एक प्रमुख और निर्णायक हिस्सेदारी स्थापित की है। इसका अर्थ यह है कि विश्व की अधिकांश दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की आपूर्ति चीन के नियंत्रण में है, जो इसे एक रणनीतिक शक्ति बनाता है।

दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का तकनीकी और औद्योगिक महत्व

दुर्लभ पृथ्वी धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा प्रणालियों, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनिवार्य हैं। ये धातुएं अगली औद्योगिक क्रांति के तकनीकी आधार के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए, इन संसाधनों का नियंत्रण केवल खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा को भी प्रभावित करता है।

भू-राजनीतिक प्रभाव और भारत के लिए अवसर

चीन के प्रभुत्व के कारण दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक असंतुलन पैदा हुआ है, जो कई देशों के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। भारत, जो अपनी तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश में है, के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और रक्षा उत्पादन में सहायक हो सकते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण और तकनीकी श्रेष्ठता

आधुनिक युग में तकनीकी श्रेष्ठता केवल सॉफ्टवेयर या चिप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की खनिज आपूर्ति श्रृंखला का नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। एआई और अन्य उन्नत तकनीकों के विकास में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की भूमिका को देखते हुए, जो देश इन संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, वह वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और विकास के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करे।

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स्रोत: Linkedin

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